250वर्ग मीटर से ज्यादा वालों की होगी जांच*
देहरादून. उत्तराखंड सरकार द्वारा आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा सशक्त भू कानून,आज इस विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार भू कानून और मूलनिवासी के मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है और ऐसे कड़े कानून की आवश्यकता क्यों है ? इसमें क्या प्रावधान किए जाने पर विचार विमर्श कर रहे हैं ?
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि,
250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि वालों की होगी जांच
सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी व्यक्ति बीना अनुमति खरीद सकता है, लेकिन ऐसा संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार में अलग अलग नामों से भूमि खरीदकर प्रावधानों का उल्लघंन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर जांच की जायेगी और जांच में सत्य पाए जानें पर उपरोक्त भूमि को राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।
भू कानून और मूल निवासी मुद्दे पर सरकार संवेदनशील पुष्कर सिंह धामी*
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार भू कानून और मूल निवासी मुद्दे पर संवेदनशील है। इस पर केवल चर्चा नहीं कर रहें हैं बल्कि आगामी बजट सत्र में विधान सभा में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू कानून लाने के लिए पेश करने तत्पर हैं।
लैंडबैंक बनाने वालों की होगी जांच
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में जिन व्यक्तियों ने पर्यटन, उद्योग आदि व्यवसाइक गतिविधियों के लिए अनुमती लेकर भूमि खरीदी है, लेकिन उस भूमि का उपयोग उपरोक्त कार्यों के लिए नहीं किया गया है ऐसी जमीनों का विवरण तैयार कर रहें हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त जमीनों को राज्यसरकार में निहित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि भूमि खरीद संबंधी 2017 में जो बदलाव किए गए थे उनका परिणाम सकारात्मक नहीं रहा है अत ऐसे प्रावधानों की समीक्षा की जायेगी और आवश्यक हुआ तो इन प्रावधानों को समाप्त किया जायेगा।
