भोपाल. आज ग्वालियर में होने वाला इंडस्ट्री कानक्लेव मध्यप्रदेश के विकास में मिल का पत्थर साबित होगा लेकिन सरकार को निवेशकों को अफसरों और बाबुओं के मकड़जाल में उलझने से बचाना होगा। घोषणाओं के अनुरूप सिंगल विंडो पर बिना चक्कर लगाए यदि स्वीकृति मिलती गई तो इस निवेश से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। सभी को शासकीय रोजगार देना संभव नहीं हो सकता, इसलिए मुख्यमंत्री डा मोहन यादव की सरकार को अभिनव प्रयास को धरातल पर उतरने तक मॉनिटर करना चाहिए। एमपीआईडीसी के अनुसार उज्जैन और जबलपुर में 51 नए उद्योगों द्वारा 8,236 लोगों को रोजगार मिला।
लीज ट्रासफर के केस सीधे भोपाल भेजे जाएंगे जिससे निर्धारित समय पर प्रक्रिया पूर्ण होगी।